सरकारने पशुपालकांना आत्महत्या करण्याची वेळ आणली ; कायद्यात बदल करा ; शेतकरी एकवटला शिवसेना पक्ष उद्धव गट, शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलन

    संगमनेर प्रतिनिधी 

शहरासह, तालुका, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी प्रांत कार्यालयावर भाकड जनावरांच्या प्रश्नावरून  आक्रमक प्रांत अधिकाऱ्यांच्या दालनात गोऱ्यांना नेत शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडाव्या अशा सरकारच्या विरोधात घटनादेश मारण्या करण्यात आल्या.

शिवआर्मी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली संगमनेर तालुक्यातून अनेक शेतकरी भाकड जनावरे आणि बछडे घेऊन सरकारच्या विरोधात घोषणा देत थेट प्रांत कार्यालयात घुसले.

----- Advertisements -----

प्रांत अधिकाऱ्यांच्या दालनात प्रवेश करत शेतकऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत ठिय्या दिला. ‘गोवंश हत्या बंदी कायद्यात सुधारणा करा’, ‘भाकड जनावरे आमच्या शेतात नकोत’ अशा घोषणा देत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला यावेळी जाब विचारला. या जनावरांचा वेळीच बंदोबस्त केला नाही तर शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ येईल प्रशासनासमोर शेतकऱ्यांनी मांडले.

यामध्ये प्रामुख्याने भाकड जनावरे, गोऱ्यांना शेतकरी घेऊन आले होते. शेतकरी म्हणाले की, सरकारी खरेदी योजना राबवावी, जनावरांना योग्य तऱ्हेनचे संगोपन करण्यासाठी गोशाळा तसेच शासकीय केंद्र स्थापन करावीत, शेतकऱ्यांनी सरकारकडे दिलेल्या जनावराच्या बदल्या त्यांना बाजार भाव नुसार भरपाई द्यावी, या योजनेची पारदर्शक व प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, मोकाट गुरांची योग्य ती व्यवस्था सरकारने करावी, जीवीत तथा वित्तहानी सरकारने भरून द्यावी अशा विविध मागण्या यावेळी शेतकरी बांधवांनी केल्या. 

शिवसेना पक्ष उद्धव गटाने या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला. यावेळी माजी शहराध्यक्ष अमर कतारी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या गोवंश हत्या बंदी कायद्यामुळे भाकड जनावरे सांभाळणे अतिशय जिकिरीचे झाले आहे. जनावरांच्या चारापाणी, आणि देखभाल शेतकऱ्यांवर येत असल्याने शेतीचे पर्यायाने शेतकऱ्याचे नुकसान होत असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणितच बिघडले आहे. यावेळी गायींचे गोऱ्हे घेऊन प्रांत अधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर ठिय्या देऊन शेतकऱ्यांनी या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली. अन्यथा यापेक्षा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा प्रशासनाला देण्यात आला. 

----- Advertisements -----

तोपर्यंत बांधकाधिकारी येऊन आमचे भेट घेत नाही निवेदन स्वीकारत नाही माझ्या मान्य करत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून आणणार असल्याचा शेतकऱ्यांनी ठाम निर्धार केला होता. यावेळी नायब तहसीलदार मार्तंड माळवे, पोलीस निरीक्षक रवींद्र देशमुख यांना शिवआर्मी संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.

आता या भाकड गाई आणि गोर्हे घेवून आलो हा फक्त एक ट्रेलर होता. यापुढे सरकारी कार्यालयात ठीक ठिकाणी भाकड जनावरे सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला तसेच एक महिन्याच्या आत निर्णय घेण्याचे सरकारला आव्हान केले आहे. तसेच यासंदर्भात कायद्याचा पुनर्विचार करावा तसेच जनावरे संभाळण्यासाठी सरकारने तरतूद करावी, तरतूद केली नाही तर सामाजिक प्रश्न निर्माण झाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची असेल. भाकड जनावरामुळे शेतकऱ्यांचा प्रश्न गंभीर बनत चालला असून परिसरातही अस्वच्छतेचे वातावरण पसरत आहे दुर्गंधीचा स्वच्छतेचा अभाव गावोगाव शहरांमध्ये गल्लोगल्ली फॉरेस्ट आदि तयार होणारे वातावरण खूप भयानक आहे. आणि जर याबाबत सरकारने तरतूद लवकर केली नाही तर एका महिन्यानंतर भाकड आणि गोर्हे जिथे जिथे सरकारी कार्यालय दिसेल. त्या त्या ठिकाणी हे जनावरे सोडले जातील आणि त्याची पूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल. या जनावाराचे तुम्ही काय करायचं ते करा.

नुकसान भरपाई आहे ती सरकारकडे मागितली जाईल याची सरकारने दखल घ्यावी. आता फक्त ही सुरुवात आहे. याचे रूपांतर एका मोठ्या आंदोलनात झाल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारने हे लक्षात घ्यावे. लवकर कायद्या बाबत पुन्हा विचार करून धोरण ठरवावं असे आव्हान सरकारला यावेळी देण्यात आले.

 शहर आणि तालुक्यात लाखोच्या घरात भाकड जनावर आणि गोरे आहेत. मार्केटमध्ये घेण्यासाठी कुरेशी समाजाचे लोक जायचे परंतु ते गेल्यानंतर हे जनावर घेतल्यानंतर त्यांच्या गाड्या गोरक्षकाकडून अडवल्या जायच्या मग कुठेतरी पोलीस स्टेशन ब्लॅकमेल करून त्यांच्याकडनं पैशाची डिमांड करायचे, पैसे घेऊनही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हायचे. आता कुरेशी समाजाने पूर्णपणे हे भाकड जनावर आणि गाई घेण्यावर बंदी केलेली केलेली आहे . त्याच्यामुळे कुरेशी समाज बाजारात जात नाही. 

त्यामुळे शेतकरी विक्रीसाठी मार्केटला घेऊन गेले तरी घेत नाही. त्यास ट्रान्सपोर्टसाठी तीन चार रुपये खर्च होतो तो खर्च त त्या शेतकऱ्याला सोसावा लागतो. याची नुकसान भरपाई कोण देणार ? मागील पंधरा दिवसापूर्वी तर लोणीच्या आंबेगाव मध्ये बहिष्कार टाकला. भाकड गायी आणि बछडे विकले नाही तर जे शेतकऱ्याचे नुकसान होणार आहे. हे नुकसान भरपाई ही सरकारने शेतकऱ्याला भरून द्यावी अशी मागणी एडवोकेट गोपीनाथ घुले यांनी केली.

----- Advertisements -----

यावेळी शिव आर्मी संघटनेचे दत्ता ढगे, अनिकेत घुले, अनिल औताडे जिल्हाध्यक्ष शेतकरी संघटना, युवराज जगताप तालुका अध्यक्ष शेतकरी संघटना, सागर गिरे अध्यक्ष दूध उत्पादक आघाडी शेतकरी संघटना, शिवाजी खुळे, सदाशिव हासे, रवींद्र पवार, आधी शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते

बछडे जीवदया मध्ये दाखल 

याबाबत पालिकेतील आरोग्य विभागाला समजताच आरोग्य विभागाचे अमजद पठाण तसेच काही कर्मचारी हे जनावर घेण्यासाठी प्रांत कार्यालयात काही वेळात हजर झाले. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी सदरचे नऊ बछडे पांजरपोळ जीवदया गोशाळेत दाखल करण्यात आले. या ठिकाणी बछड्यांना नंबरिंग करून त्यांची देखभाल करणार असल्याचे अमजद पठाण यांनी सांगितले.