संगमनेर मध्ये आनंदाची वार्ता : विवादावर पडणार पडदा ! आज बैठक
इंदिरानगरच्या 700 कष्टकऱ्यांचे होणार सार्थक ; मिळाणार जमिनीचे हक्क ; मंत्री बावनकुळेंचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!
- आमदार सत्यजीत तांबेंचे प्रयत्न ठरले सफल
संगमनेर { भारत रेघाटे
शहराच्या अत्यंत मध्यभागी असलेला भाग म्हणून इंदिरानगर मधील 700 कष्टकरी घरमालकांना आमदार तांबे यांच्या प्रयत्नांतून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विवादित जमिनीवरील पोकळीस्त नोंदी रद्द करून, प्रत्यक्ष कब्जाधारक घरमालकांच्या नावे जमिनीचे हक्क देण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने या विवादावर अखेर पडदा पडून इंदिरानगर मधील कष्टकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वार्ता पसरली.
इंदिरानगर मधील जवळपास 700 गरीब कुटुंबांनी 40 - 50 वर्षांपूर्वी एक-अर्धा गुंटा जमीन कष्टाच्या पैशातून विकत घेऊन घरे बांधली, मात्र महसूल नोंदीत असंख्य परिवाराची नावे अडकलेली होती. घरमालक नियमित कर भरत असूनही मालकी हक्कासाठी लढत होते.
शहराच्या माजी नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे यांनीही या प्रकरणासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला सत्यजीत तांबे यांनी अनेक वर्षांपासून ही समस्या मनावर घेत अखेर ती तडीस लावली. दुर्गा तांबे यांनी स्थानिक स्तरावर प्रचंड प्रयत्न करून रहिवाशांना एकत्र केले होते. त्यांच्या या संघर्षाला अखेर मुहूर्त लाभला असून शासन मान्यताच मिळाल्याने यश लाभले आहे. इंदिरानगरच्या प्रत्येक कष्टकरी कुटुंबाचा हा विजय आहे. आज शासनाने गरीबांच्या बाजूने उभे राहून ऐतिहासिक न्याय दिल्याची प्रतिक्रिया तांबे यांनी दिली.

सत्यजीत तांबे यांच्या नेतृत्वाखालील प्रयत्नांचा पाठपुरावा:
- ११ जुलै २०२५: सत्यजीत तांबे यांनी महसूल मंत्र्यांना लेखी निवेदन सादर करून इंदिरानगर मधील नागरिकांच्या भूमीच्या मालकी हक्काच्या प्रक्रियेला प्राधान्य द्यावे.
- १४ जुलै २०२५: मंत्री महोदयांना प्रत्यक्ष भेट देऊन प्रकरणाची तातडीने निकाल लागावी, यासाठी आग्रह धरला.
- ३० जुलै २०२५: आजच्या बैठकीत सर्व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नागरिकांच्या बाजूने निर्णय झाला.
आ. तांबे यांनी म्हणाले की, इंदिरानगर मधील प्रत्येक कुटुंबाच्या संघर्षाला आज शासनाने न्याय दिला आहे. आम्ही वेळोवेळी यासाठी लढा दिला, पाठपुरावा केला. शासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिकांना याचा फायदा होईल तसेच या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरच होईल, अशी खात्री महसूल विभागाने दिली आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी यांना पुढील 3 महिन्यात ह्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
- 31 जुलै 2025 रोजी महसूल विभागाची विशेष बैठक
- सर्व अधिकृत कागदपत्रे लवकरात लवकर रहिवाशांना देण्यात येणार असल्याचे तांबे यांनी सांगितले.
