संगमनेर महसुलात उलथा पालथ ; दोन मंडलाधिकारी तर तीन तलाठी निलंबित ; अकोल्यातही यापूर्वी मोठी कार्रवाई
संगमनेर अकोले { भारत रेघाटे}
नागपुर हिवाळी आधिवेशनात विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये ना.राधाकृष्ण विखे पाटील, आ.अमोल खताळ यांनी नगर पालिका हद्दीत व हद्दी लगत नागरी वस्तीत लागू असलेला तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्या च्या संदर्भात मांडलेल्या विधेयकाला सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेला अधिनियमात रुपांतरीत करण्यात आले.
परंतु तत्पूर्वीच संगमनेर महसुलात २०२५ तुकडा बंदी केलेली असताना देखील ग्रीन झोन आणि येलो झोनमध्ये तलाठी आणि मंडल अधिकारी यांनी बेकायदेशीर तुकडे पाडून त्याचे स्वतंत्र सातबारा तयार केल्याप्रकरणी मंडल अधिकारी इरप्पा काळे, मंडल अधिकारी बाबाजी जेडगुले, तलाठी रोहिणी कोकाटे, तलाठी अलोकचंद चिंचुलकर, तलाठी धनराज राठोड, अशा पाच जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. शहरातील काही सजग नागरिक यांच्या प्रयत्नामुळे सदर मंडलधिकारी तसेच तलाठ्याविरुद्ध निलंबनाची कारवाई झाली आहे. यापूर्वी अकोल्यात अनेक पदाधिकारी आणि तलाठ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाल्याने महसूल विभागात चर्चेने चांगले उधान आले आहे.
----- Advertisements -----
एवढेच नव्हे तर यापूर्वीच पाच महसूलकर्मचाऱ्यांवर निलंबन करून काल पुन्हा पाच, अशा दहा महसूल कर्मचाऱ्यावर डायरेक्ट कारवाई केल्याने संगमनेर तालुक्यातील महसुल विभागात चांगलीच खळबळ उडाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई न झाल्याने आश्चर्य देखील व्यक्त केले जात आहे. अधिनियम १९४७ नुसार तुकडाबंदी
कायदा, ज्यात महाराष्ट्र जमीन तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील जमिनीचे लहान तुकड्यांमध्ये विभाजन करण्यास मनाई करण्याबाबत हा कायदा आहे. याचा उद्देश जमिनीचे मोठे तुकडे टिकवून ठेवणे आणि त्यांचे एकत्रिकरण करून ठेवणे हा आहे. तसेच शेतीयोग्य जमिनीचे संरक्षण करणे हा महत्वाचा हेतू होता. त्यामुळे शासनाने रेड झोन, यलो झोन आणि ग्रीन झोन, असे जमिनींचे विभाजन करून त्यानुसार त्यांच्या विभाजनावर नियम व अटी लागू केल्या होत्या. मात्र, हे सर्व नियमांचे उल्लंघन करुन रहिवासी प्रयोजन, प्रादेशिक विकास आराखडा तसेच ग्रीन झोनमध्ये जमिनीचे तुकडे केले. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे रेखांकन केले नाही, कोणत्याही प्रकारची मंजुरी घेतली नाही. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, या निलंबनाच्या कारवाईला आता राजकीय वास येऊ लागला आहे. त्यामुळे, महसूल विभागात हा नव्याने चर्चेचा विषय बनला आहे.