प्रभावशाली प्रश्नांनी वेधले आमदार सत्यजीत तांबें नी विधानसभेचे लक्ष ;

मुद्द्याला धरून ;

▪️विधेयकाचे स्वागत करत ; सरकारवर आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली.

▪️उद्योगपतींच्या नव्हे, कष्ट करणाऱ्यावर देशाची अर्थव्यवस्था आणि आपला देश उभा आहे.

संगमनेर { भारत रेघाटे }

आदिवासी समाज हा जल जंगल आणि जमीन यांच्यावर खऱ्या अर्थाने अधिकार असलेला मूळनिवासी समाज आहे. अनुसूचित जाती जमाती,बारा बलुतेदार,18 पगड समाज या सर्वांच्या विकासासाठी ठोस उपाययोजना गरजेचे असून आदिवासी विभागातील परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. त्यांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता स्थापन करण्यात आलेला स्वतंत्र आयोग हा अत्यावश्यकच होता अशा शब्दात नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी या आयोगाचे स्वागत केले असून राज्यातील आदिवासी विभागातील अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या मुंबई येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी स्वतंत्र आयोगावरील चर्चेत ते बोलत होते. यावेळी बोलताना आमदार सत्यजित तांबे म्हणाले की, अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग हा अत्यंत गरजेचा होता. या विधेयकाचे मी स्वागत करत असून आदिवासी बांधवांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी हा आयोग काम करणार आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे,नंदुरबार या जिल्ह्यांसह चोपडा तालुका तसेच तापी खोऱ्यामध्ये आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने आहे. त्याचबरोबर नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा, सटाणा, त्रंबकेश्वर या भागासह आमच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी बांधव राहत आहेत.

आदिवासींचे अनेक प्रश्न असून छत्तीसगड,मध्यप्रदेश या ठिकाणी यापूर्वीच अनुसूचित जाती व जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग केला आहे. 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार 12% मागासवर्गीय व 9.5% आदिवासी समाज देशात आहेत.18 पगड जाती 12 बलुतेदार यांच्यासाठीही या आयोगाकडे स्वतंत्र प्रश्न मांडले जाणार आहेत. त्यांना न्याय मिळेल यासाठी आयोगातून काम होणार आहे.