बाब्बो ! १३ वर्षानंतर निकाल ; 'चेक्स बाउन्स' प्रकरणी व्यक्तीला कारावास ; दंड न भरल्यास शिक्षेत वाढ

   संगमनेर { प्रतिनिधी }

तब्बल १३ वर्षापासून प्रलंबित पडलेल्या चेक्स बाउन्स प्रकरणात संगमनेर येथील एका व्यक्तीला अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश पी.व्ही. सूर्यवंशी यांनी कारावास सुनावला असून दंड न भरल्यास शिक्षेत वाढ होणार असल्याचे दिलेल्या निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे. 

        याबाबत आरोपी आशीष सुभाष वर्मा यांनी आपल्या व्यवसाया करिता ५ लाखाचे कर्ज श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स कंपनीकडून घेतले होते. परंतु घेतलेल्या कर्जपूर्तीचे हप्ते वेळेत गेलेच नाही.. तद्वतच २० हजार ७६४ ₹ दिलेला धनादेश वटला नसल्याने संगमनेर रंगार गल्ली येथील आशीष सुभाष वर्मा यांना अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी पी. व्ही. सूर्यवंशी यांनी दोषी ठरवत २ महिन्याची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने वर्मा यांना ३० दिवसाच्या आत फिर्यादी कंपनीला २०, ७६४ रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचा आदेशही दिला आहे. सदरची रक्कम न भरल्यास त्यांना आणखीन कारावास भोगावे लागणार आहे. तब्बल १३ वर्षे चाललेल्या या खटल्याच्या महत्त्वपूर्ण निकाल १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला देण्यात आला आहे. याबाबत श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लिमिटेड या कंपनीने सदर प्रकरण दाखल केले होते. श्रीराम फायनान्स ही कंपनी आर्थिक व्यवहारात नामांकित असून कंपनी ही नोंदणीकृत आहे. ती कर्ज देण्याचा व्यवसाय करते

      आशीष शर्मा वय ४५ रंगार गल्ली संगमनेर यांनी या कंपनीकडून ५ लाख रुपयाचे कर्ज घेतले होते. कर्जाच्या हप्त्यापोटी त्यांनी ७ जून २०१२ रोजी २०,७६४ ₹ चा धनादेश दिला होता परंतु खात्यात तेवढी रक्कम शिल्लक नसल्याने ८ जून २०१२ रोजी दिलेला हा धनादेश वठला नसल्याने कंपनीने ६ जुलै २०१२ रोजी वर्मा यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली. मात्र नोटीस मिळूनही वर्मा यांनी रक्कम परत केली नाही त्यामुळे कंपनीने १८ ऑगस्ट २०१२ रोजी न्यायालयात तक्रार दाखल केली. सदरचा खटला अधिनियम १८८१ च्या कलम १३८ अंतर्गत चालवण्यात आला. सुमारे १३ वर्षे या खटल्याचे कामकाज सुरू होते. खटला दाखल झाल्यानंतर आरोपी वेगवेगळ्या कारणाने अनेक वेळा न्यायालयात गैरहजर राहिले अखेर त्यांच्या अनुपस्थित खटला चालवण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला.

      फिर्यादी कंपनीने सादर केलेले सर्व दस्तावेज ,पुरावे, अधिकार पत्र बाउन्स झालेल्या धनादेश बँक रिटर्न नोटीस आणि कर्ज करारनामा न्यायालयाने ग्राह्य धरले. त्यामुळे फिर्यादीची बाजू जैसे थे राहिली पर कामे सालेख अधिनियमाच्या कलम १३९ नुसार चेक कायदेशीर जबाबदारीपोटी दिला असे गृहीत धरले. आरोपी हे गृहीतके खोडून काढण्यात अपयशी ठरले जवळपास १३ वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जाईल या हेतूने तसेच यासाठी काराची शिक्षा आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या निकालानंतर कायदेशीर प्रक्रिया टाळण्यासाठी न्यायालयात गैरहजर राहून विलंब करणाऱ्या आरोपींना कायद्याचा धाक निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. फिर्यादी कंपनीच्या वतीने अधिवक्ता राजू खरे यांनी सर्व घटनाक्रमाची शहानिशा करत कामकाज पाहिले. याकामी वकील विजय देवगिरे, वकील सुभाष गोर्डे आणि सुमया सय्यद यांनी सहाय्य केले. 

----- Advertisements -----

         घटनाक्रम 

या घटनेमध्ये ८ जून २०१२ सदर अपराध लक्षात आला असून याबाबतची फिर्याद १८ ऑगस्ट २०१२ ला दाखल करण्यात आला. तर २८ ऑगस्ट २०१५ ला आरोप ठेवण्यात आला तर या घटनेचा निकाल १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी न्यायालयाने दिला. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लिमिटेड ने अशीष सुभाष वर्मा यांच्या विरोध फिर्याद दाखल केली होती. फिर्यादी कडून अधिवक्ता राजू बबनराव खरे यांनी कामकाज पाहिले.

 _वकील काय देतात सल्ला_ 

याबाबत अधिवक्ता राजू बबनराव खरे म्हणाले की, एखाद्या व्यक्तीकडून अथवा फायनान्स कंपनीकडून घेतलेली कायदेशीर रक्कम, कर्ज अथवा झालेला आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी अनेक वेळा धनादेश बॅंकेत डिपॅाझिट केला जातो. परंतु यामध्ये एक वेळेस जरी धनादेश न वटता परत आला, अथवा बाऊंस झाला तरी आरोपी विरूद्ध केस दाखल करता येते. परंतु दिलेला धनादेश नव्वद दिवसाच्या/तीन महीन्याच्या मुदतीतच वटणेसाठी डिपॅाझिट करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. 

त्यामुळे आपण आर्थिक व्यवहाराची पूर्तता करण्यासाठी आपल्या खात्यात शिल्लक रक्कम ठेवूनच धनादेशाच्या माध्यमातून व्यवहार करावा असे ॲड. खरे म्हणाले.