पालिका ठणठणपाळ ; ९० टक्के बांधकामांना परवाना नाही ; पीडब्लूडीचा रस्ते नाकाशाच गायब ; आता शहर विकासासाठी व्यापक निर्णय;

 ८ मार्चपासून सुरक्षा यंत्रणा ; रस्त्यांचेही होणार वर्गीकरण ; स्मारके उभारणार; पालिका उत्पन्नात वाढीचे लक्ष्य ; मानधन घेणार नाही ;महाराष्ट्र दिनी लेखाजोखा सादर करणार

     संगमनेर ( प्रतिनिधी )

शहराच्या अस्मितेचा प्रश्न नजरेसमोर ठेवून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्यदिव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला जाणार असून या स्मारकासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून निधी कधी मिळेल याची प्रतीक्षा न करता नगरपालिकेचा स्वनिधी, आमदार निधी तसेच लोकवर्गणीच्या माध्यमातून सर्वांना विश्वासात घेऊन हे स्मारक उभारण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.

विश्रामगृह येथे आमदार सत्यजित तांबे यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले यावेळी नगराध्यक्षा डॉ. मैथिली तांबे उपस्थित होत्या.

संगमनेर सेवा समितीच्या माध्यमातून संगमनेर शहर हे राज्यात एक आदर्श रचना असलेले गाव म्हणून नावलौकिकास  पुढे येणार असल्याचे आमदार तांबे यांनी सांगितले.

बसस्थानकासमोरील दर्शनी जागेत स्मारक उभारण्यास मान्यता मिळाली असून राज्य परिवहन महामंडळाकडून ९ जुलै २०२४ रोजी चार बाय सहा मीटर जागा देण्याचा निर्णय मंजूर करण्यात आला आहे. या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारला जाणार असून स्मारकाच्या स्वरूपाबाबत अश्वारूढ, सिंहासनावरील किंवा उभ्या अथवा बसलेल्या पुतळ्याचे पर्याय विचाराधीन आहेत. स्मारकासाठी कला संचालनालयाची परवानगी आवश्यक असून त्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आहे त्याच परिसरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान दर्शविणारी ‘संविधान भिंत’ उभारण्याची संकल्पनाही मांडण्यात आली आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र स्मारकासाठी निधी देण्याबाबत नियमांची अडचण निर्माण झाल्याने तो प्रस्ताव मार्गदर्शनासाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे आता स्थानिक पातळीवरून निधी उभारून स्मारकाचे काम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. व्हिक्टोरिया क्रॉस नामदेवराव जाधव यांचे स्मारकही करण्यात येणार आहे. 

----- Advertisements -----

पालिकेची दयनीय अवस्था

नगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थिती बाबतही स्पष्ट भूमिका मांडताना सध्या तांबे म्हणाले की, पालिकेच्या तिजोरीत केवळ तीन लाख रुपये शिल्लक होते, नगरपालिकेचे वार्षिक बजेट सुमारे १५ कोटी रुपयांचे असल्याने उत्पन्न वाढवणे आणि खर्च कमी करणे ही दोन प्रमुख उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. नगरपालिकेचे उत्पन्न पुढील काळात ५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून नगराध्यक्ष तसेच सदस्य मानधन घेणार नाही. हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. सध्या नारिकांवर कोणताही नवीन कर लादणार नसल्याचे ते म्हणाले. व्यवसाय करा सोबत इतर कर वाढवण्याचा विचार पुढील वर्षी केला जाईल असेही सांगण्यात आले. शहरातील विकास कामांबाबतही अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शहरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था लक्षात घेऊन रस्त्यांचे ‘ए, बी, सी, डी’ असे वर्गीकरण करून सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या तज्ञांच्या मदतीने हे सर्वेक्षण होत असून त्यानुसार प्राधान्यक्रमाने रस्त्यांची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. पावसाळ्यापूर्वी खराब रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

सोलर प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय

नगरपालिकेला दरमहा ४० ते ५० लाख रुपये वीज बिल येत असून वाढत्या वीज बिलावर नियंत्रण आणण्यासाठी सोलर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. स्ट्रीटलाईट, पाणीपुरवठा पंप आणि इतर यंत्रणांसाठी मोठा खर्च होत आहे. सोलर प्रणाली बसवून हा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. नागरिकांच्या तक्रारी तत्काळ सोडवण्यासाठी तक्रार निवारण अॅप सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली असून योग्य तक्रारींवर त्वरित कारवाई केली जाईल. यासाठी आयटी विभागा सोबत चर्चा सुरू असून तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे काम सुरू आहे. नागरिकांसाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन देखील सुरू केली जाणार आहे. शहरातील कायदा व सुव्यवस्था आणि अनधिकृत प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नगरपालिकेचे स्वतंत्र सुरक्षा दल स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दलात ११ पुरुष व महिला रक्षकांचा समावेश असणार असून ८ मार्चपासून या सुरक्षा यंत्रणेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. महिला सुरक्षा, बेकायदेशीर होर्डिंग्ज आणि इतर अनधिकृत प्रकारांवरही या दलामार्फत नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. शहरातील वाढती अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमण हा गंभीर प्रश्न बनल्याने त्याविरोधात टप्प्याटप्प्याने कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

९० टक्के बांधकामधारकांनी परवानगीच घेतली नाही 

शहरातील सुमारे ९० टक्के बांधकामांनी परवानगी घेतलेली नसल्याचे निदर्शनास आले असून अशा बांधकामांना नोटिसा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अनेक शासकीय बांधकामधारकाची थकबाकी बाकी आहे. पार्किंगसाठी राखीव असलेल्या जागांवर करण्यात आलेली गोडाऊन बांधकामे तसेच बसस्थानक परिसरातील अतिक्रमणांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. रस्त्यांवरील फेरीवाले आणि अतिक्रमणाच्या प्रश्नावरही संतुलित भूमिका घेतली जात असून कोणावरही अन्याय होऊ नये यासाठी हॉकर्स समितीची बैठक घेऊन पर्यायी व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शहराच्या भविष्यासाठी आणि वाहतुकीच्या सोयीसाठी अतिक्रमणमुक्त मोहिम राबविण्यात येत असल्याचेही सांगण्यात आले. 

महाराष्ट्र दिनी कामांचा हिशोब नागरिकांसमोर

नगरपालिकेच्या कारभाराची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचावी आणि पारदर्शकता राहावी यासाठी वेळोवेळी कामांचा आढावा जनतेसमोर मांडला जाईल. संगमनेर सेवा समितीच्या जाहीरनाम्यात नमूद केलेल्या पहिल्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने या कामांचा हिशोब नागरिकांसमोर मांडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

----- Advertisements -----