आदिवासी कुटुंबाला शेतात पाय ठेवण्यास मज्जाव ; १९ फेब्रुवारीवारीला प्रांत कार्यालयासमोर मांडणार ठाण 

    संगमनेर ( प्रतिनिधी )

आदिवासी कुटुंबांना शासनाने दिलेली पिंपळगाव डेपा येथील खंडेराव वाडीतील २५ एकर वडिलोपार्जित जमीन असूनही आजही त्या जमिनीवर पाय ठेवण्यास मज्जाव केला जात आहे. तळेकर कुटुंबीयांकडून शिवीगाळ, दमदाटी व दबाव टाकला जात असल्याने सदरची गरीब कुटुंबे भयभीत झाली आहेत. न्याय मिळवण्यासाठी प्रशासनाच्या उदासीनते विरोधात गुरूवार दि. १९ ला पिंपळगाव डेपा येथील सर्व आदिवासी कुटुंबे प्रांत कार्यालय समोर आमरण उपोषण करण्यावर ठाम आहेत.

याबाबत लिंबा नाना आगिवले, सीमा नाना आगिवले, लक्ष्मण नाना आगिवले यांनी प्रांताधिकारी अरुण उंडे तसेच पोलीस उपाधीक्षक डॉ. कुणाल सोनवणे यांना निवेदन दिले आहे परंतु प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याने अखेर प्रांत कार्यालयासमोर उपोषणास बसण्याचा इशारा देण्यात आला.

दोन वर्षे निकाल प्रलंबित ठेवणारे प्रशासनाच निष्काळजीपणा नव्हे, तर अन्यायाला खतपाणी घालणारा आहे. शेती करण्यासाठी शासनाने दिलेली जमीन प्रत्यक्षात वापरू दिली जात नाही. राजकीय वजनाचा वापर करून दबाव टाकला जातो, आणि आर्थिक पाठबळ नसलेल्या आदिवासी कुटुंबांना न्यायापासून दूर ठेवले जाते.

----- Advertisements -----

या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्याने पुढाकार घेत २०२४ मध्ये तहसीलदार कार्यालय, संगमनेर येथे कायदेशीर दावा दाखल केला. वकील नेमण्या इतकेही पैसे नसल्याने हा खटला स्वतःच्या खर्चाने व वेळेने लढला जात आहे. सर्व कागदपत्रे व पुरावे आदिवासी कुटुंबांकडे असूनही, न्यायालयीन प्रक्रिया दोन वर्षांपासून रेंगाळली आहे.

मागणी करूनही टाळाटाळ सुरूच आहे . १५ दिवसांत निकाल द्या, अन्यथा उपोषण करू असा इशारा देणारे निवेदन देऊनही प्रशासन ढिम्म आहे. परिणामी पुरावे असूनही निकाल का नाही ? हा केवळ जमिनीचा वाद नाही; हा संविधानिक प्रश्न आहे. प्रशासनाने तात्काळ निर्णय देवून अन्यायाला वाचा फोडावी अशी मागणी आदिवासी समाज बांधवांनी केली आहे.