ब्रेकिंग न्यूज :
भारत

राज्यपालांनी काळ्या कायद्याला मंजुरी देऊ नये ! जनसुरक्षा विधेयक मागे घ्या ;

Blog Image
एकूण दृश्ये: 38

राज्यपालांनी काळ्या कायद्याला मंजुरी देऊ नये ! जनसुरक्षा विधेयक मागे घ्या ;अकोले मध्ये महाविकास आघाडी, घटक पक्ष एकवटले

   अकोले : भारत रेघाटे

जन सुरक्षा विधेयकात वापरलेली "अवैध कृती" व "अवैध संघटना" यांसारखी संज्ञा अत्यंत सैल व अस्पष्ट असून, त्याचा गैरवापर करून निष्पाप नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, संघटनांचे कार्यकर्ते यांच्यावर अन्यायकारक कारवाई होऊ शकते. जनसुरक्षा विधेयकासाठी सरकारच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे १२,७०० लोकांच्या प्रतिक्रिया सादर झालेल्या होत्या. ज्यापैकी ९,५०० लोकांनी विधेयक रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, लोकसुनावणी न घेता आणि केवळ तीन कलमांत किरकोळ बदल करून हे विधेयक विधानसभा व विधान परिषदेत पाशवी बहुमताच्या जोरावर घाईघाईने मंजूर करण्यात आले आहे . या कायद्याचा उपयोग शांततापूर्ण आंदोलन, सविनय कायदेभंग, मोर्चा, रास्ता रोको यांसारख्या लोकशाही मार्गांनी सरकार विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना दडपण्यासाठी होणार आहे, हा कायदा जनविरोधी, घटना विरोधी असून या कायद्याचा सरकार कडून दुरुपयोगच होणार आहे. राज्यपालांनी संविधानाच्या अनुच्छेद २०० नुसार हा कायदा मंजूर न करता, विधानसभेकडे पाठवून यावर पुनर्विचार व्हावी अशी मागणी मागणी महाविकास आघाडी आणि घटक पक्षाच्या वतीने करण्यात आली. या कायद्यास मंजुरी देऊ नये अशी आग्रही मागणी भारतिय कम्युनिस्ट पक्ष मार्क्सवादी चे राज्यसचिव डॉ. अजित नवले यांनी यावेळी केली.

    अकोले शहरातील महात्मा ज्योतिबा फुले चौकातून सरकारच्या विरोधात घोषणा देत शिवाजी पुतळ्यापर्यंत सरकारच्या गैरकुत्याच्या विरोधात हा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात सरकारला चांगलेच धारेवर धरत सरकार विरोधात नारेबाजी करण्यात आली. आंदोलन चिघळू नये म्हणून पोलिस बल तैनात करण्यात आले होते. जनसुरक्षेचा कायदा म्हणजेच काळा कायदा असून हा राज्यपालांनी पास केला असूनहा कायदा त्वरित रद्द करावा अशी एकमुखी मागणी यावेळी करण्यात आली. शिवसेना पक्षाचे तालुकाध्यक्ष मच्छिंद्र धुमाळ म्हणाले हा कायदा लोकशाहीचा खून करणारा असून तो घातक ठरणार आहे. हुकूमशाही आणण्यासाठी चाललेला हा खटाटोप असून विरोधी पक्षच संपवण्याचाच हा बोलघेवड्याचा प्रकार असल्याचे ते म्हणाले. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष  सुरेश गडाख म्हणाले हा कायदा मुस्कटदाबी करणारा असून आंदोलने चिरडण्याचा प्रकार असल्याचे ते म्हणाले.यावेळी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाचे मच्छिंद्र धुमाळ, महेश नवले, प्रदीप हासे, राष्ट्रवादी शरच्चंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अमित भांगरे, तालुकाध्यक्ष सुरेश गडाख, विनोद हांडे , राष्ट्रवादी महिला आघाडीच्या तालुका अध्यक्ष भाग्यश्री आवारी, माकपचे डॉ. अजित नवले, नामदेव भांगरे, भाकपचे लक्ष्मण नवले, तसेच शेकप, भारिप, भारत जोडो अभियान, श्रमिक मुक्ती दल मोठ्या संख्येने पदाधिकारी, कार्यकर्ते, कष्टकरी मोठ्या संख्येने या आंदोलन सहभागी झाले होते. तहसीलदार डॉ. सिद्धार्थ मोरे यांना निवेदन देण्यात आले. दुपारी या आंदोलनाला सुरुवात होवून तब्बल दोन तास आंदोलन चालले.

----- Advertisements -----

जीवन हे एक प्रवास आहे, गंतव्य नव्हे.

महात्मा गांधी