गॅस टंचाईवर सरकारची झोप उडाली; जनतेच्या चुली विझण्याआधी हायकोर्टाचा दणका

   संगमनेर (प्रतिनिधी )

आखाती युद्धाच्या पडसादांनी आता महाराष्ट्रातल्या स्वयंपाक घरांवरच घाला घातला आहे. राज्यात एलपीजी गॅसची टंचाई डोके वर काढत असताना सरकार मात्र हातावर हात धरून बसल्याचा संताप व्यक्त होत आहे. अखेर या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला जाब विचारला आहे. घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या एलपीजीचा पुरवठा प्राधान्याने करा आणि परिस्थितीबाबत सविस्तर माहिती द्या, असे कडक आदेश न्यायालयानं दिले आहेत.

गॅस टंचाईची झळ सामान्यांच्या चुलीपर्यंत पोहोचू लागल्याने सहा गॅस विक्रेत्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात स्पष्ट आरोप केला की, केंद्रानं घरगुती एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य द्यायचे आदेश दिले असतानाही काही कंपन्या उघडपणे दुर्लक्ष करत आहेत. विशेषतः कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड या कंपनीवर निर्यात धोरणाचा बहाणा करून पुरवठा वाढवण्यास नकार दिल्याचा आरोप करण्यात आला.

या आरोपांची गंभीर दखल घेत न्यायालयानं स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, देशभरातील ग्राहक‌विशेषतः महाराष्ट्र आणि विदर्भातील नागरिक—मोठ्या अडचणीत सापडत आहेत. त्यामुळे घरगुती एलपीजीचा पुरवठा प्राधान्याने करणे अपरिहार्य आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारलाही आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले.

----- Advertisements -----

दरम्यान सरकारनंही परिस्थिती हाताळण्यासाठी काही उपाययोजना केल्याचा दावा केला आहे. राज्यात दररोज सुमारे 9 हजार मेट्रिक टन एलपीजीची मागणी असताना रिफायनरीतील उत्पादन वाढवून ते 11 हजार मेट्रिक टनपर्यंत नेल्याचा दावा प्रशासनाने केला. भविष्यात टंचाई तीव्र झाली तर रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शाळा महाविद्यालयांतील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना आणि कम्युनिटी किचन यांना गॅस पुरवठा प्राधान्याने देण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी प्रशासनाला संबंधित संस्थांची यादी तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तरीही मोठा प्रश्न कायम आहे. सरकारचे हे दावे कागदावरच राहणार की प्रत्यक्षात जनतेच्या चुली पेटणार? दरम्यान गॅस तुटवड्याबाबत अफवा पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा प्रशासनाने दिला असला, तरी आधी टंचाईवर ठोस उपाय करा, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे.